२०८१ कार्तिक १२, सोमबार १२:५१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टसमस नभएपछि र चौतर्फी दबाबका कारण केही उद्योगले विद्युत् महसूलको किस्ता बुझाउन थालेका छन् ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको प्रयोग गरेबापतको महसूल तिर्न पटक पटक समय दिँदा र किस्ता तिर्न सहजीकरण गर्दा पनि महसूल नतिरेपछि प्राधिकरणले गएको बिहीवार ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
उद्योगीहरूले महसूल तिर्नुको साटो प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर प्राधिकरणले हतोत्साही बनाएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा महसूल नतिर्ने कुरा दोहोर्याएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
महसूल तिर्न छाडेर राजनीति गर्दै हिँडेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि केही उद्योगले भने किस्तामा रकम बुझाउन थालेका छन् । प्राधिकरणले लाइन काटेकोमा किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन थालेपछि पाँच वटा उद्याेगको लाइन जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साढे नौ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता भएको सर्वोत्तम सिमेन्टले ३७ लाख रुपैयाँ तिरेर किस्ता तिर्न थालेको छ । सर्वोत्तमको लाइन जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली प्रयोग गरेका ४९ वटा उद्योगले महसूल तिरेका थिएनन् । यसमध्ये सात वटाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । ६ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा नियमित महसूल तिरिरहेका छन् । दुई वटा सरकारी उद्योगले पनि तिरेका छैनन् । बाँकी रहेका ३४ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणले पटक पटक म्याद दिँदा पनि उनीहरूले महसूल नतिरेपछि लाइन काटेको हो । पाँच वटाले किस्ता बुझाउन थालेकाले लाइन जोडिएको छ भने २९ वटा उद्योगको लाइन अझै काटिएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि गएको असारमा उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगको लाइन काट्नै नहुने भन्दै संसद्देखि सार्वजनिक मञ्चबाटै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आलोचना गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले तीन महिनाको समय दिएकोमा तोकिएको समयमा महसूल नतिरेपछि गएको बिहीवारदेखि फेरि लाइन काटिदिएको छ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन दिएबापत प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।
